गोकर्णको लिज अवधि बढाउने निर्णयको प्रधानमन्त्री ओलीले गरे बचाऊ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ७९३ रोपनी जग्गा थप २५ वर्षलाई यति समूहलाई नै लिजमा दिने निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।
आतंकवादी संगठन आईएसद्वारा ११ जनाको घाँटी रेटेर हत्या
आतंकवादी समूह स्लामिक स्टेट -आईएस)ले नाइजेरियामा ११ जनाको घाँटी रेटेर हत्या गरेको छ ।
काठमाडौंमा यो वर्षकै सबैभन्दा चिसो महसुस, न्यूनतम तापक्रम ०.६ पुग्यो
काठमाडौंमा यो वर्षकै सबैभन्दा चिसो महसुस भएको छ । किनभने काठमाडौंमा शनिबार बिहान ८:४५ बजे गरिएको मापनमा न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस छ ।
चितवन भयो पिपिएल च्याम्पियन, फाइनलमा विराटनगर पराजित
चितवन राइनोजले पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) को उपाधि जितेको छ। शनिबार पोखरा क्रिकेट रंगशालामा भएको फाइनल भिडन्तमा चितवनले विराटनगर टाइटन्सलाई ३२ रन पराजित गर्दै पहिलो पटक उपाधि जितेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन ? केके हुँदैछ? केके आउँदैछन् नयाँ व्यवस्था ? हेर्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमाथि संसदीय समितिमा छिटै छलफल सुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको यो विधेयक सांसदहरुलाई वितरण भइसकेको छ ।
A1
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लि | Exam Result Published 2076
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशित!
नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।०७।०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तथा सहायक निर्देशक, प्रशासन, अधिकृत तृतीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
बैंकमा धेरै खाता हुनेहरुको, हुन सक्छन् यी ६ नोक्सानी
यस्ता खातामा बदमासी भएका कयौँ घटना बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन् । यदि तपाइँको पनि एकभन्दा बढी बैंक खाता छ र ती खाता निष्क्रिय छन् भने तपाइँको खातामा पनि बदमासी हुन सक्छ । त्यसैले तपाइँका पनि त्यस्ता निष्क्रिय खाता छन् भने त्यस्ता खाता बन्द गरिहाल्नुस् । नत्र भविष्यमा यसले तपाइँलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउन सक्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने माग!
नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आँैंल्याइएको छ । साथै, अब तीनै तहका सरकारले १० वटै प्रकारका अपाङ्गताका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आगामी वर्ष हुने राष्ट्रिय जनगणना अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूको छ ।
दृष्टिविहीन युवा सङ्घ नेपालले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार एवं परिवार नियोजनमा पहुँचसम्बन्धी नीतिगत ढाँचाका सम्बन्धमा अध्ययन’ गरिएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘परिवार नियोजनका साधनहरू अपाङ्गता मैत्री तरिकाले प्याकेज गरिएको हुनुपर्ने, चक्कीको खोलमा ब्रेल चिह्नहरू राखिनुपर्ने र जसले गर्दा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् ।’’
सबै मानव जातिजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यौनिक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिन पनि सबैसँग आग्रह गरिएको छ । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान अधिकार, अनुभूति, यौन इच्छा, आवश्यकता र परिवारका सपनाहरू हुन्छन् अध्ययनमा भनिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या भानुभक्त ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ भन्नुहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस्ता अध्ययनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष नेत्रहीन युवा सङ्घका अध्यक्ष कलाधर भण्डारी, महासचिव रामचन्द्र गौरे तथा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ एवं बौद्धिक अपाङ्गता महासङ्घका अध्यक्ष राजु बस्नेतले संविधान र ऐनहरूले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू विनियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी हुने श्रव्यदृश्यसहित सीडीको विमोचन गर्नुभयो । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।
(Source: gorkhapatraonline.com)
कृषि विकास बैंक लि. को नयाँ लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित
नेपाल बैंकिङ एण्ड मेनेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले पौष २१ गतेदेखि बैंकिङ ट्रेनिङ गर्दै
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन ? केके हुँदैछ? केके आउँदैछन् नयाँ व्यवस्था ? हेर्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमाथि संसदीय समितिमा छिटै छलफल सुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको यो विधेयक सांसदहरुलाई वितरण भइसकेको छ । विधेयकमा १८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये, केही मूख्य प्रस्तावहरु यसप्रकार छन्ः
सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न सक्ने
अर्थमन्त्रालयले बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा गभर्नर वा संचालकलाई हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नु पर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकर भएर काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकरको रुपमा काम गर्दै आएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा तिनै तहका सरकारसँग आवश्यक सूचना लिन सक्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ । यसअघि सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब राष्ट्र बैंकले मागेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रले पनि सूचना उपलब्ध गराउने पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निक्षेप संकलन नगर्ने तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने, अन्यलाई समेत असर गर्ने गरी वित्तीय संकटमा परेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्थानका लागि कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने लगायतका नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।