नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमाथि संसदीय समितिमा छिटै छलफल सुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको यो विधेयक सांसदहरुलाई वितरण भइसकेको छ । विधेयकमा १८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये, केही मूख्य प्रस्तावहरु यसप्रकार छन्ः
सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न सक्नेअर्थमन्त्रालयले बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा गभर्नर वा संचालकलाई हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नु पर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंक प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट
राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकर भएर काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकरको रुपमा काम गर्दै आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यक सूचना लिन पाउने
संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा तिनै तहका सरकारसँग आवश्यक सूचना लिन सक्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ । यसअघि सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब राष्ट्र बैंकले मागेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रले पनि सूचना उपलब्ध गराउने पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ प्रस्ताव
निक्षेप संकलन नगर्ने तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने, अन्यलाई समेत असर गर्ने गरी वित्तीय संकटमा परेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्थानका लागि कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने लगायतका नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
(Source: bankingkhabar.com)
