गोकर्णको लिज अवधि बढाउने निर्णयको प्रधानमन्त्री ओलीले गरे बचाऊ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ७९३ रोपनी जग्गा थप २५ वर्षलाई यति समूहलाई नै लिजमा दिने निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।
आतंकवादी संगठन आईएसद्वारा ११ जनाको घाँटी रेटेर हत्या
आतंकवादी समूह स्लामिक स्टेट -आईएस)ले नाइजेरियामा ११ जनाको घाँटी रेटेर हत्या गरेको छ ।
काठमाडौंमा यो वर्षकै सबैभन्दा चिसो महसुस, न्यूनतम तापक्रम ०.६ पुग्यो
काठमाडौंमा यो वर्षकै सबैभन्दा चिसो महसुस भएको छ । किनभने काठमाडौंमा शनिबार बिहान ८:४५ बजे गरिएको मापनमा न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस छ ।
चितवन भयो पिपिएल च्याम्पियन, फाइनलमा विराटनगर पराजित
चितवन राइनोजले पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) को उपाधि जितेको छ। शनिबार पोखरा क्रिकेट रंगशालामा भएको फाइनल भिडन्तमा चितवनले विराटनगर टाइटन्सलाई ३२ रन पराजित गर्दै पहिलो पटक उपाधि जितेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन ? केके हुँदैछ? केके आउँदैछन् नयाँ व्यवस्था ? हेर्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमाथि संसदीय समितिमा छिटै छलफल सुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको यो विधेयक सांसदहरुलाई वितरण भइसकेको छ ।
A1
नेपाल बैँक लिमिटेड | तह-४ र तह-६ | प्रश्नपत्रहरुको संग्रह [Old is Gold - 2072 to 2075]
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन ? केके हुँदैछ? केके आउँदैछन् नयाँ व्यवस्था ? हेर्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमाथि संसदीय समितिमा छिटै छलफल सुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको यो विधेयक सांसदहरुलाई वितरण भइसकेको छ । विधेयकमा १८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये, केही मूख्य प्रस्तावहरु यसप्रकार छन्ः
सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न सक्ने
अर्थमन्त्रालयले बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा गभर्नर वा संचालकलाई हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नु पर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकर भएर काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकरको रुपमा काम गर्दै आएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा तिनै तहका सरकारसँग आवश्यक सूचना लिन सक्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ । यसअघि सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब राष्ट्र बैंकले मागेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रले पनि सूचना उपलब्ध गराउने पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निक्षेप संकलन नगर्ने तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने, अन्यलाई समेत असर गर्ने गरी वित्तीय संकटमा परेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्थानका लागि कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने लगायतका नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।