नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लि | Exam Result Published 2076

Nepal Transit and Warehousing co. Ltd. is a wholly owned Company of an undertaking of Government of Nepal reporting to the Ministry of Commerce was established on September 15, 1971 (Bhadra 30, 2028)  under the provisions of the Transit Treaty between Nepal & India 1971. The Company functions as representative of the Government to provide warehousing facilities at Kolkata and Haldia Port, India and conduct all the transit related activities. NTWCL, which is under the Ministry of Commerce and Supplies, is duly registered in both Nepal and India under the company act of respective countries.

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमटेडको वि.नं. १-१०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Read More

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशित!

NRB, the central bank of Nepal, established in 1956 under the Nepal Rastra Bank Act 1955 is the monetary, regulatory and supervisory authority of banks and financial institutions. The new Nepal Rastra Bank Act 2002 which replaces the erstwhile Act has ensured operational autonomy and independence to the Bank. Key objectives of the Bank are to achieve price and balance of payments stability, manage liquidity and ensure financial stability, develop a sound payments system, and promote financial services. The Board of Directors, chaired by the Governor, is the apex body of policy making and the Governor also discharges his duty as the chief executive of the Bank. Information about the NRB including its policies, functions and activities can be accessed through the menu at the left.

नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।०७।०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तथा सहायक निर्देशक, प्रशासन, अधिकृत तृतीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना 

Read More

बैंकमा धेरै खाता हुनेहरुको, हुन सक्छन् यी ६ नोक्सानी

विविध कारणले गर्दा ग्राहकले एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्ने गर्दछन् । कसैले एउटा जागिर छाडेपछि नयाँ जागिरका लागि अन्य बैंकमा नयाँ खाता खोल्ने गर्दछन् । नयाँ बैंकमा खाता खोल्ने क्रममा ग्राहकले पुरानो खाता बन्द गर्न बिर्सन पनि सक्छन् वा त्यो खाताबारे समय–समयमा जानकारी लिन भुल्ने गर्दछन् । यस्तोमा ती पुराना खातामा बदमासी पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

यस्ता खातामा बदमासी भएका कयौँ घटना बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन् । यदि तपाइँको पनि एकभन्दा बढी बैंक खाता छ र ती खाता निष्क्रिय छन् भने तपाइँको खातामा पनि बदमासी हुन सक्छ । त्यसैले तपाइँका पनि त्यस्ता निष्क्रिय खाता छन् भने त्यस्ता खाता बन्द गरिहाल्नुस् । नत्र भविष्यमा यसले तपाइँलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउन सक्छ । 

१. कुुनै पनि सेलरी अकाउन्टमा लामो अवधिसम्म तलब आएन भने बैंकले त्यो खाता बन्द गरी अन्य खातामा परिवतिर्त गर्न सक्छ । सेलरी अकाउन्ट अन्य खातामा परिवर्तन भएपछि खातालाई लिएर बैंकले आफ्ना नियमहरु बदल्ने गर्दछ । बैंकको खातासम्बन्धी नियमहरु पालना नगर्दा बैंकले तपाइँलाई जरिवाना लगाउँदछ ।

२. एकभन्दा बढी बैंकमा खाता हुँदा यसले तपाइँलाई घाटा हुन सक्छ । तपाइँका ती प्रत्येक खातालाई मेन्टेन गर्न त्यसमा निश्चित रकम राख्न आवश्यक पर्दछ । यसको मतलब एकभन्दा बढी खाता खोल्दा तपाइँको ठूलो धनराशि खाता मेन्टेन गर्नै लाग्दछ ।

३. धेरै बैंकमा खाता हुनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि खतरनाक हुन सक्छ । प्रायः सबैले खाताको सञ्चालन इन्टरनेट बैंकका माध्यमबाट गर्ने भएकाले सबैको पासवर्ड याद राख्न मुस्किल पर्ने गर्दछ ।

Read More

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने माग!

नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आँैंल्याइएको छ । साथै, अब तीनै तहका सरकारले १० वटै प्रकारका अपाङ्गताका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आगामी वर्ष हुने राष्ट्रिय जनगणना अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूको छ । 

दृष्टिविहीन युवा सङ्घ नेपालले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार एवं परिवार नियोजनमा पहुँचसम्बन्धी नीतिगत ढाँचाका सम्बन्धमा अध्ययन’ गरिएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘परिवार नियोजनका साधनहरू अपाङ्गता मैत्री तरिकाले प्याकेज गरिएको हुनुपर्ने, चक्कीको खोलमा ब्रेल चिह्नहरू राखिनुपर्ने र जसले गर्दा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् ।’’ 

सबै मानव जातिजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यौनिक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिन पनि सबैसँग आग्रह गरिएको छ । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान अधिकार, अनुभूति, यौन इच्छा, आवश्यकता र परिवारका सपनाहरू हुन्छन् अध्ययनमा भनिएको छ । 
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या भानुभक्त ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ भन्नुहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस्ता अध्ययनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नुभयो । 

सङ्घका अध्यक्ष नेत्रहीन युवा सङ्घका अध्यक्ष कलाधर भण्डारी, महासचिव रामचन्द्र गौरे तथा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ एवं बौद्धिक अपाङ्गता महासङ्घका अध्यक्ष राजु बस्नेतले संविधान र ऐनहरूले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू विनियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी हुने श्रव्यदृश्यसहित सीडीको विमोचन गर्नुभयो । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । 

(Source: gorkhapatraonline.com)
 

Read More

कृषि विकास बैंक लि. को नयाँ लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित

कृषि विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७६।०३।३१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना

यस अघि रद्ध गरिएको परिक्षा हालसालै लोक सेवा आयोगले नयाँ सूचना जारी गर्दै प्रकाशित गरेको हो। यस पटक दुवै परिक्षा तथा विषयहरु एकै दिन राखिएको छ, जसले गर्दा परिक्षार्थीहरुलाई केही असहज हुने निश्चित छ। पुरा जानकारी तलको PDF बाट हेर्नसक्नुहुनेछः

Read More

नेपाल बैंकिङ एण्ड मेनेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले पौष २१ गतेदेखि बैंकिङ ट्रेनिङ गर्दै

नेपाल बैंकिङ एण्ड मेनेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट (बीएमटीआई) ले समग्र विधार्थीहरुलाई लक्षित गरि यही पौष २१ गतेदेखि बैंकिङ ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने भएको छ । पाँच दिन सम्म सञ्चालन हुने तालिममा बैंकिङ क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहानेहरुका लागि विभिन्न विज्ञ तथा बैंकर्सहरुले प्रशिक्षण दिनेछन् ।

सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नका लागि बैंकहरुले गाउँगाउँमा शाखा स्थापना गरिरहेका छन् । त्यसैले बैंकिङ रोजगारीका अवसरहरु प्रशस्त आएका छन् । तर व्यवहारिक ज्ञान र बैंकिङ सम्बन्धि पर्याप्त जानकारी नहुँदा बैंकमा खुलेका रोजगरीका अवसरहरुबाट अधिकांश विधार्थीहरु छुट्नु परेको छ । त्यसैले तालिम बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नकोलागि सहयोगी बन्ने छ साथै, बैंकिङ करीयरका लागि बैंकले लिने परिक्षा र अन्तरर्वातामा के कस्ता खालका प्रश्नहरु सोधिन्छ, भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ, बैंकर्स र केन्द्रीय बैंकका प्रशिक्षकहरुले प्रशिक्षण दिनेछन ।

(Source: bankingkhabar.com)

Read More

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन ? केके हुँदैछ? केके आउँदैछन् नयाँ व्यवस्था ? हेर्नुहोस्

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधयेकमाथि संसदीय समितिमा छिटै छलफल सुरु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको यो विधेयक सांसदहरुलाई वितरण भइसकेको छ । विधेयकमा १८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये, केही मूख्य प्रस्तावहरु यसप्रकार छन्ः

सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न सक्ने
अर्थमन्त्रालयले बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा गभर्नर वा संचालकलाई हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नु पर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंक प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट
राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकर भएर काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्ट तथा बैंकरको रुपमा काम गर्दै आएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यक सूचना लिन पाउने
संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा तिनै तहका सरकारसँग आवश्यक सूचना लिन सक्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ । यसअघि सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब राष्ट्र बैंकले मागेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रले पनि सूचना उपलब्ध गराउने पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ प्रस्ताव
निक्षेप संकलन नगर्ने तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने, अन्यलाई समेत असर गर्ने गरी वित्तीय संकटमा परेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्थानका लागि कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने लगायतका नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । 

(Source: bankingkhabar.com)

Read More